#MadhupurByPoll : ईवीएम कमीशनिंग कार्य में उपस्थिति दर्ज करें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि – उपायुक्त

देवघर। शुक्रवार को मधुपुर विधानसभा उप चुनाव, 2021 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने

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जेईई-नीट परीक्षा स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की फिराक में विपक्ष

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट-जेईई परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लाखों की संख्या

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श्रमिकों के अधिकार से समझौता नहीं करेगी राज्य सरकार : हेमंत सोरेन

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और साथ ही हम सीमा क्षेत्रों में

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देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल, बेमिशाल रहा जिनका कार्यकाल

रांची। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ, जिसके प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार और

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प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने के लिए गृह मंत्रालय से मांगी है अनुमति : हेमंत सोरेन

रांची। लॉकडाउन का तीसरा फेज समाप्त होने वाला है। इस लॉकडाउन सबसे ज्यादा समस्या दूसरे राज्यों मे रहने वाले मजदूरों

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दीदी किचन के जरिये रोजाना साढ़े पांच लाख असहायों की पेट भर रही है झारखंड सरकार

रांची। कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वह गरीब और महरूम वर्ग है जो

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रांची : झारखंडी छात्रों की मदद के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने केन्द्र सरकार को दिया धन्यवाद

रांची। लॉक डाउन के कारण कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को वापस लाने के लिए झारखंड सरकार ने कमर

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स्टेशन पर न आयें तेलगांना से आने वाले मजदूरों के रिश्तेदार, सभी को घर तक छोड़ा जायेगा : झारखंड सरकार

रांची। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से पिछले 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण

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#Lockdown : राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नही – मुख्य सचिव, झारखंड

मुख्य सचिव झारखंड की अध्यक्षता में लॉकडाउन के बाद की परिस्थिति की हुई उच्चस्तरीय समीक्षा

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बिजली संकट पर बोले सीएम हेमंत, डीवीसी का हरकत ठीक नहीं

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीवीसी जिस प्रकार का हरकत कर रहा है वह ठीक नहीं है।  सरकार इनकी कार्य प्रणाली पर नजर रखे हुए है। मैं इसके कारणों पर अभी नहीं जाना चाहुंगा फिलहाल मेरी कोशिश है कि लोगों को जैसी बिजली उपलब्ध हो रही थी वैसा ही उपलब्ध हो। सरकार इस विषय पर गंभीर है, यह भारत सरकार का उपक्रम है। राज्य सरकार पहले समस्या का समाधान करने की प्राथमिकता मान कार्य कर रही है।

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