झारखंड : मंत्रिपरिषद् बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण फैसले, देवघर एम्स को किया जायेगा निःशुल्क भूमि-हस्तांतरण

26th December 2017

 रांची। झारखंड मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये, जिसमें देवघर में बनने वाले एम्स के लिए स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार  को निःशुल्क जमीन हस्तांतरण करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 में संसोधन की मंजूरी भी दी गई। झारखंड मंत्रिपरिषद् की बैठक ऐसे समय में आयोजित की जा रही है, जिस समय विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। हांलाकि सरकार का कहना है कि विपक्ष को सरकार के फैसलों में सहभाग होकर सूबे के विकास में भागीदार बनना चाहिए।

मंत्रिपरिषद में लिए गये महत्वपूर्ण फैसले –

  • राज्य सेवा/कैडर के बेसिक ग्रेड के पदों से भिन्न राजपत्रित पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति का उत्तरदायित्व झारखण्ड लोक सेवा आयोग को दिए जाने हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग (कार्य-सीमन) विनियम, 2000 के नियम-7(ग) में संशोधन हेतु स्वीकृति ।
  • आदिवासियों के लिए आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण कार्य लाभुक समिति द्वारा किये जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।
  •  न्यायिक अकादमी, झारखण्ड हेतु 04 (चार) रिसर्च स्कॉलर एवं 01 (एक) कैम्पस एडमिनिस्ट्रेटर अर्थात कुल 05 (पांच) पदों का संविदा के आधार पर सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • झारखण्ड राज्य अमीन संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली- 2013 में स्वास्थ्य परीक्षण के लिये किए गये प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखण्ड सरकार को नीति आयोग एवं बोस्टन कंसलटेंट ग्रुप के साथ त्रिपक्षीय एकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • AIIMS  की स्थापना के लिए देवघर जिला के देवीपुर अंचल का 236.92 एकड़ तथा 35.27 एकड़ भूमि स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क स्थाई भूहस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई।
  • ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के प्रावधानों में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में ठेका श्रमिकों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संशोधन की मंजूरी दी गई।
  • झारखण्ड जीएसटी नियमावली 2017 से संबंधित अधिसूचना के संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • चतुर्थ विधान सभा का बजट सत्र दिनांक 17 जनवरी 2018 से 07 फरवरी 2018 तक आहुत करने की स्वीकृति दी गई। 23 जनवरी 2018 को वित्तीय वर्ष 2018 19 के लिए बजट उपस्थापन होगा।
  • विधायक योजना के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने एवं बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए गिफ्ट मिल्क योजना को स्वीकृति दी गई।
  • विधायक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि की एक मुश्त निकासी की स्वीकृति दी गई।